जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने मंगलवार को कार्यालय नगर पालिका परिषद का निरीक्षण किया जहां उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के सभी वेन्डरों को क्यूआर कोड अवश्य उपलब्ध कराया जाय, ताकि सभी वेन्डर्स डिजिटल लेन-देन कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शत-प्रतिशत क्यूआर कोड वितरण कर दिया जाए। जिन वेंडरों को योजनान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय ऋण प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड उपलब्ध करा दिया जाए।
इस दौरान उन्होंने पाया कि वेंडरों को डिजिटल लेनदेन के लिए एचडीएफसी, एयरटेल, फोन-पे कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जिलाधिकारी ने सक्रिय व निष्क्रिय वेंडर एवं उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। साथ ही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संतोष कुमार को निर्देशित किया कि नगर क्षेत्र में विद्यालयों में जो भी कार्य कराया जाएगा, वह गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।
नगर पालिका क्षेत्र के आने वाले समस्त घरों में नेमप्लेट लगाए जाने पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने पूछा कि सफाई कंट्रोल रूम बन गया है कि नहीं तो अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कार्यालय के बाहर कंट्रोल रूम बनाया गया है और 04 कर्मचारी लगाए गए हैं। जनपद में कुल 500 सफाई कर्मियों के द्वारा सफाई का कार्य किया जाता है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जहाँ पर तालाबों में पानी जा रहा है, वहां पर ड्रेनेज बनाए जाने के लिए प्रस्ताव बनाया जाए। रजिस्टर में सफाईकर्मियों का मोबाइल नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए।
पंचहटिया एवं विशेषरपुर में कूड़ा उठान न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सफाई निरीक्षक एवं सुपरवाइजर के प्रति नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने संपत्ति रजिस्टर, कैश बुक रजिस्टर सहित विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण करते हुये निर्देशित किया कि अभिलेखों का रख-रखाव सही ढंग से रहे।
कैश बुक के निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि जितने भी कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका भुगतान समय से कर दिया जाए। इस अवसर पर पीओ डूडा अनिल वर्मा, कर अधीक्षक ओम प्रकाश यादव, सफाई निरीक्षक हरिश्चन्द्र यादव, आरआई अंकित सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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