- नदी में नहीं जाना चाहिये प्लाण्ट का गंदा पानीः डीएम
जौनपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में मैसर्स जेपी सीमेंट एण्ड केमिकल, माई औद्योगिक क्षेत्र सिधवन में स्थापित होने वाली इकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का आयोजन जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। लोक सुनवाई में सौरभ कुमार तिवारी ने परियोजना की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की।
जिसके अंतर्गत परियोजना के लिये कच्चे माल का विवरण, पानी की आवश्यकता व उपलब्धता, जल की गुणवत्ता व संतुलन का विवरण, परियोजना के समीप स्थित एनएच-5 पर यातायात की क्षमता और प्रदूषण को कम करने के उपाय, परियोजना के समीप भूकंप या आग से बचाव के प्रमुख बिंदुओं को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उनके द्वारा बताया गया कि सीएसआर द्वारा आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिये आसपास के क्षेत्रों में हरित पट्टी विकास, महिलाओं को वित्तीय सहायता और उनमें कौशल विकास किया जायेगा जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिले।
जिलाधिकारी ने पूछा कि इस परियोजना से ग्रामीणों को कोई समस्या तो नहीं जिस पर गांव के ओमकार सोनकर, पारसनाथ यादव द्वारा कहा गया कि फैक्ट्री लगने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। प्रधान द्वारा फैक्ट्री लगाने वालों से अपेक्षा की गई कि फैक्टरी प्रबंधन द्वारा सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लिया जाए, गांव-गरीब व मजदूरों का विकास किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी कि फैक्ट्री के निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का डिस्पोजल किस प्रकार किया जायेगा और उन्होंने निर्देशित किया कि प्लाण्ट का गंदा पानी नदी में कत्तई नहीं जाना चाहिये। उन्होंने फैक्ट्री के आसपास वृहद पौधरोपण कराये जाने हेतु निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भू राजस्व राजकुमार द्विवेदी, उपायुक्त उद्योग साहब शरण रावत, अनिल सिंह आदि उपस्थित रहे।
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