जौनपुर: संसाधन उपलब्ध होने के बाद ही लगेगी ऑनलाइन उपस्थिति: डॉ. प्रदीप सिंह- Chakradoot

• शासन से संतोषजनक वार्ता के बाद ग्राम सचिवों का चरणबद्ध सत्याग्रह आंदोलन स्थगित

जौनपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के विरोध सहित विभिन्न विभागीय समस्याओं पर विगत एक पखवाड़े से चल रहा क्षेत्रीय ग्राम सचिवों का प्रदेश व्यापी सत्याग्रह आंदोलन मंगलवार को स्थगित किया गया। निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश से संतोषजनक वार्ता के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के शीर्ष पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में सहमति बनने पर अग्रिम कार्यवाही तक स्थगित कर दिया गया।

निदेशक पंचायती राज द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के संदर्भ में प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के दौरान बताया गया कि पंचायत सचिवालय निर्माण की मूल भावना के अनुरूप समस्त ग्राम स्तरीय विभागों के कर्मचारियों की एक साथ बैठकर कार्य करने एवं उपस्थित की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शासन की मंशा के अनुरूप ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है जिससे ग्रामीण जनता को एक ही स्थान पर समस्त विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। 

इस संदर्भ में शीघ्र ही ग्राम सचिवों की मांग पर उन्हें सरकारी एंड्राइड मोबाइल सेट, लैपटॉप, सीयूजी सिम तथा केंद्रीय वित्त के प्रशासनिक मद से डाटा भत्ता हेतु धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी। ग्राम सचिवों के लिए अप्रासंगिक हो चुके साइकिल भत्ते के स्थान पर शासन से मोटरसाइकिल भत्ता हेतु विभागीय प्रत्यावेदन भेजा जाएगा। डोंगल से भुगतान की जटिल प्रणाली को केंद्र एवं राज्य के दो दर्जन से अधिक अलग-अलग सॉफ्टवेयर को संकलित कर एकल विंडो प्रणाली हेतु तकनीक विकसित की जाएगी।

फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टेक सर्वे, फैमिली आईडी, हेल्थ कार्ड,गौशाला,पीएम सूर्यघर, पराली प्रबंधन, आवारा पशु पकड़ने आदि  विभिन्न दूसरे विभागों के कार्यों को क्षेत्रीय ग्राम सचिव से नहीं कराने हेतु शासन एवं संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा। 

केंद्रीय बैठक में डॉ प्रदीप सिंह, सुबाष चंद्र पांडेय, नागेंद्र प्रताप कुशवाहा, रमेश उदैनिया, सूर्यभानु राय, जितेंद्र यादव, जितेंद्र गंगवार,अनिल कुमार यादव, दुर्गा प्रसाद राय, संतोष कुमार, ललित कुमार, मो. नसीम खान, राघवेंद्र सिंह आदि प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।