गुवाहाटी। असम मंत्रिमंडल ने राज्य में रेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को शनिवार को मंजूरी दी। जल संसाधन मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने कहा कि ‘असम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एआरआईडीसीएल) में राज्य सरकार की 51 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी और मंत्रालय के पास बाकी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि एआरआईडीसीएल मौजूदा परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने की। बैठक में असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद हल करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गयी।
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